समर शेष है ... (उत्तराखंड आपदा) - अंशु गुप्ता

कल ही हमारे दिल्ली दफ्तर के नज़दीक के हमारे नियमित दवा विक्रेता ने हैरानी जताई कि हमारा संगठन गूंज अभी भी उत्तराखंड में लगातार राहत कार्यों में लगा हुआ है। उसके एक साथी के भतीजे ने उसे हमसे ये पता करने के लिए फोन किया था कि ‘हम अभी तक उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं?’

उत्तराखंड में सब ठीक हो गया है, ऐसी कल्पना करने वाले वे अकेले नहीं हैं-जबकि अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं, अभी तक लोग लापता हैं, एक परिवार में 25 किलो राशन सिर्फ एक हफ्ते चलता है और इस पूरे इलाके की आर्थिकी ढह चुकी है।

उत्तराखंड में मैं ये पहले भी देख चुका हूं, 20 साल पहले भारत के आपदा प्रभावित ग्रामीण इलाके से ये मेरी पहली मुलाक़ात थी। ये ही वो जगह थी जिसने मेरी शहरी संवेदनाओं को अंदर तक हिला दिया था, ये साल था 1991 का जब उत्तरकाशी पर भूकम्प ने हमला किया था। मैं भारतीय जन संचार संस्थान की अपनी कक्षाएं छोड़ कर आपदा प्रभावित इलाके में जा पहुंचा था। मुझे पता भी नहीं था कि आपदा होती क्या है। मैंने भूकम्प के बारे में या तो सुना था या फिर पढ़ा था। बचाव और राहत अनजान तथ्य थे और भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता के बारे में सुना था लेकिन कम...उन दिनों ये हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले शब्द नहीं थे।

उस यात्रा में मुझे पहाड़ों से डर नहीं लगा था, देहरादून और चकराता में बीते बचपन की यादें दिमाग में ताज़ा ही थीं। भू-स्खलन, सड़क बंद हो जाना, बिजली जाना, सब ठप हो जाना और पेड़ गिरना आम घटनाएं थी। मैं कभी भी ऐसे टूटते-खिसकते पहाड़ों में पहले नहीं घूमा था लेकिन मुझे उनसे डर बिल्कुल नहीं था।
मुझे भटवारी समेत तमाम गांवों में जाना याद है, खासकर जमक नाम का वो गांव जहां 70 लोग मारे गए थे। कारण...मानेरी बांध। ये सामान्य पर्यावरणीय दृष्टिकोण नहीं था क्योंकि स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों और ठेकेदारों से सस्ते दाम पर सीमेंट खरीद कर बड़े-बड़े मकान बना लिए थे, बिना ये जाने कि मज़बूत नींव कैसे बनाई जाए। जब भूकंप आया, उनके मकान और ज़िंदगियां मिनटों में मिट्टी में मिल गए।

1991 में पहली बार मैं उन लोगों की अस्मिता को समझ पाया जिनको न केवल आपदा ने बल्कि शहरी इलाकों में हमारी असंवेदनशीलता ने भी मारा था। मैंने देखा कि कैसे आपदा में पुराने अंतःवस्त्र और टूटे जूते आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत के नाम पर भेज दिए गए और पहाड़ के लोगों ने इसे ठुकरा दिया, उन्होंने किस कदर छला हुआ और अपमानित महसूस किया। मैंने देखा कि न तो वहां शवों के अंतिम संस्कार के लिए सूखी लकड़ी थी और न ही शवयात्रा में कांधा देने के लिए लोग।  
20 साल बाद, मैं एक और आपदा के दौरान उत्तराखंड में हूं, इस बार एक ऐसा आधार तैयार करने के लिए जो दीर्घकालिक राहत और पुनर्वास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाए।

क्या मैंने कहा कि इस बार भी मेरे लिए उत्तराखंड जाना पहचाना था? मैंने कहा, लेकिन इस बार भटवारी तक पहुंचना मुमकिन नहीं। बड़ी संख्या में गांव अभी भी सड़कों से कटे हुए हैं। राहत सामग्री वहां तक सिर्फ कुलियों या हेलीकॉप्टरों के ज़रिए जा सकती है, या फिर आप वहां सिर्फ तब जा सकते हैं जब आप अनजान रास्तों पर मीलों तक पैदल सफर करने के लिए तैयार हों।

जीवन में पहली बार मुझे पहाड़ों से भय महसूस हो रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसके लिए पहाड़ कभी बचपन का खेल का मैदान रहा हो, उसके लिए ये हैरानी की बात है। किसी भी और पहाड़ी बच्चे की तरह मैं कई बार कुछ किलोमीटर स्कूल तक पैदल जाता था, जब आर्मी की जीप नहीं मिलती थी।
मैं इस बार भयभीत हूं और मैंने महसूस किया है कि मैं अकेला नहीं हूं। ऐसे तमाम लोग जो वहीं पले-बढ़े, जिनके परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं...वो भी इसी मनो अवस्था में हैं। हालांकि गुप्तकाशी इलाके में मृतकों की संख्या ज़्यादा और उत्तरकाशी में तुलनात्मक रूप से कम हैं लेकिन दोनों ही इलाकों में नुकसान बराबर हुआ है। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की मौत सबसे अधिक हुई हैं, लेकिन अगर आप बद्रीनाथ की ओर जाएं तो वहां भी भारी नुकसान हुआ है।
हमा भारतीय अपने लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। अपने शहरों में हम जाम हो गई नालियों, गंदी सड़कों, असुरक्षित बिजली के तारों, मानसून की बाढ़ और डेंगू के साथ रहते हैं। हम लचीले तो हैं लेकिन हम बदलाव के नाम पर कुछ करते नहीं हैं। पहाड़ों पर लोगों की जीवनशैली बेहद मुश्किल है लेकिन साथ ही वो अब उपेक्षा के साथ-साथ कारपोरेट और ठेकेदारों के लालच के भी शिकार हैं।

हालांकि पहाड़ के लोगों के लिए जीवन अभी भी चलता रहेगा।

लेकिन फिर भी यहां लोगों के कुछ सवाल हैं, जो अभी तक अनुत्तरित हैं।

जब गुप्तकाशी, उत्तरकाशी, जोशीमठ और पिथौरागढ़ विपरीत दिशाओं में और इतनी दूर है तो आखिर इन सारी जगहों पर एक सा ही कुदरती कहर क्यों बरपा?  जब स्थानीय लोगों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के इलाके में 15 हज़ार से अधिक लोगों के भी इकट्ठा हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो सरकार लगातार ये क्यों कहती रही कि सिर्फ 1000 लोग ही मारे गए? और उन हज़ारों लोगों का क्या जिनके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है...सैकड़ों साधुओं से लेकर छोटे दुकानदारों तक?
इस बार मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई, बड़े तौर पर सकरात्मक भूमिका...ये तय करने में कि इस त्रासद आपदा को दुनिया भर का ध्यान मिले। हालांकि कई बार आगे रहने की रेस में साधारण बारिश को भी धुआंधार बारिश कह कर दिखाया गया, जिससे न केवल कई योग्य वालंटियर यहां आने के लिए हतोत्साहित हुए बल्कि कई लोगों के बच जाने की आशा भी उनके परिजन खो बैठे।

समस्या सिर्फ इतनी तो नहीं

हम न तो फौज हैं और न ही सरकार, हम सिर्फ लाखों और नागरिकों की तरह जुनूनी नागरिकों का एक समूह भर हैं। हमारी क्षमताएं और कौशल सीमित हैं, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया और भरोसा हमको दुनिया भर के लोगों से मिली है, उससे हम वाकई भाव विभोर हैं।

हम ये नहीं कह सकते हैं कि राहत कार्य में सहयोग न करने के लिए सिर्फ उत्तराखंड सरकार ही दोषी है क्योंकि 14 साल के अनुभवों में हमने हर जगह ये ही स्थिति देखी है। शांति के दौरान हम हर जगह आपदा और पलायन प्रबंधन पर कांफ्रेंस और सेमिनार देखते हैं लेकिन जब ये सब होता है तो हम शायद ही इसके लिए कभी तैयार होते हों।
2001 में जब पूरा गुजरात भूकम्प से हिल गया, तब राज्य सरकार ने अस्थायी घरों के लिए टिन शीट्स खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। गुजरात की तपती गर्मी में टिन की चादरें? और वो भी कच्छ में?

उत्तराखंड में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई लेकिन हमने पाया कि ज़्यादातर सरकारी अधिकारी सिर्फ वीआईपी दौरों के इंतज़ाम में लगे रहे। दरअसल हमको जो चाहिए था, वो था एक आपदा नियंत्रण कक्ष, एक केंद्रीय कार्यालय जो हालातों पर नज़र रखे..यानी कि मौसम, सड़कों की हालत और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाए।  

हमको सड़कें साफ करने के लिए और अधिक उपकरणों की आवश्यक्ता थी, जिससे कि राहत सामग्री का वितरण और तेज़ी से हो पाता। अभी के हालातों में अगर राहत सामग्री तैयार भी है तो भी राहत कार्य सड़कों के बंद होने से ठप हो जाता है। केंद्रीय एजेंसियों में आपसी तालमेल का अभाव है। सही और ताज़ा सूचनाओं का अभाव रहता है। सबसे पहला काम आंकड़ों और सूचनाओं को दोबारा से संग्रहीत करना होना चाहिए।  

लेकिन फिर सड़क नहीं थी

मेरी अब तक की देखी गई किसी भी आपदा से उत्तराखंड की तबाही बिल्कुल अलग तरह की थी। इसलिए भी कि इस बार कुदरत के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल था, जिस वजह से सभी के पास मजबूरी थी कि वो बस सांस रोक कर बैठें और धैर्य से काम लें।
सभी योजनाएं दीर्घकालिक होनी चाहिए थीं, हमको ये समझना होगा कि हम किसी परिवार को 25 किलोग्राम राशन देकर भले ही धन्य महसूस करें और दावा करें कि उस तक राहत पहुंच गई लेकिन सच ये है कि ये मदद सिर्फ कुछ दिनों तक ही उसके काम आएगी।
आमतौर पर ये देखा गया है कि आपदा के बाद पुनर्वास शुरु होता है लेकिन हमने लगातार देखा कि कई इलाके आपदा के बाद होने वाली ताज़ा लैंड स्लाइड्स में बाकी दुनिया से कट गए। हमको उस इलाके से भी वास्ता रखना ही होगा, जो कुछ वक्त पहले तक दुनिया से जुड़ा था और अब हमारी पहुंच से दूर है। ये मॉनसून का बस शुरुआती हिस्सा ही है और अभी भू-स्खलन की घटनाएं होती ही रहेंगी।
ऐसी कई सड़कें हैं तो ऊपर से देखने में काले तारकोल के साथ ठीकठाक लगती हैं लेकिन ज़रा ग़ौर से देखिए उनके नीचे का आधार बह चुका है। ऐसे में हर बार की बारिश और भू-स्खलन का मतलब होगा और ज़्यादा नुकसान। कई इलाकों में तो पुराने खच्चर ले जाने वाले रास्ते भी गायब हो चुके हैं। (हालांकि अब ज़्यादा खच्चर भी नहीं बचे हैं।)

आपदा के बाद कुछ घंटों के भीतर ही सारा देश जान चुका था कि इस इलाके में सड़क सम्पर्क खत्म हो चुका था, फिर आखिर इतनी बड़ी संख्या में संगठन, सहायता दल, व्यक्ति और राजनैतिक दल ये नहीं समझ सके कि आखिर उनके बड़े-बड़े ट्रक कैसे यहां पहुंचेंगे? आपदा के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ख़बर मिली की 200 से ज़्यादा ट्रक राज्य के हर हाईवे पर खड़े सड़कें खुलने का इंतज़ार करते रहे और राहत सामग्री सड़ती रही।  
ये कहना बुरा लगता है लेकिन ये सब बिना योजना के राहत कार्य शुरु कर देने का ही नतीजा है, या तो अधीर भावनाओं की वजह से या फिर सस्ते प्रचार के लिए। मुझे रास्ते में फंसे हुए एक ट्रक चालक से वो बातचीत याद है, जिसमें उसको इस बात की चिंता थी कि वो बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के 6 दिन से रास्ते में फंसा हुआ था, जबकि वो जानता था कि इस आपदा ने ट्रांसपोर्ट के धंधे में तेज़ी ला दी थी।
वक्त की ज़रूरक है अच्छा परिवहन। कई इलाकों में अभी भी फौज ही राशन ले जा पा रही है। हर चीज़ जो इन इलाकों में उपलब्ध है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। इसीलिए गूंज ने इंतज़ार नहीं किया, इलाके की पूरी समझ रखने वाली और जोखिम से जीतती रही राफ्टिंग टीम्स को अपने साथ जोड़ा। उन में से कई लोग उन्हीं गांवों से थे, जो आपदा प्रभावित थे और इसीलिए उनका इस काम से भावनात्मक जुड़ाव भी था। इसके अलावा हमने ट्रैकिंग करने वालों और पर्वतारोहियों के दलों से सम्पर्क किया, उनकी मदद से कई व्यवहारिक बातें तय हुई और राहत सामग्री कई दुर्गम इलाकों में पहुंची। अभी तक गूंज लगभग 30 ट्रकों जितनी राहत सामग्री दुर्गम इलाकों में पहुंचा चुका है। कुछ इलाकों में तो कुली 25 किलोग्राम बोझ ढोने के लिए 600 से 1000 रुपए तक लेते हैं, जो राहत सामग्री की कीमत से भी कहीं ज़्यादा होता है लेकिन फिलहाल ये ही लोग हैं जो उन इलाकों में राहत सामग्री ले जा सकते हैं। ये लोग 6-8 घंटे तक पैदल चलते है और सामान पहुंचा कर वापस लौटते हैं।  

लेकिन सर्दियां आ रही हैं...

इस आपदा की एक सतह नहीं, जहां पर हम खड़े हैं...आर्थिक आपदा जो इस सैलाब से आई है।
पहली बात ये कि इन इलाकों में ज़्यादातर लोग आलू और सेब की खेती करते थे, बाढ़ ने न केवल उनकी तैयार फसलों को तबाह कर दिया बल्कि उपजाऊ ज़मीनें भी बहा दीं। जहां कभी एक खेत था, अब वहां सिल्ट और बालू है। आमतौर पर यहां लोगों के पास छोटे-छोटे खेत होते हैं और उनसे वो कम से कम अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं।

दूसरी बात एक अंदाज़े के मुताबिक 5000 के करीब खच्चर सिर्फ केदारनाथ में बह गए या मारे गए। ये इस तीर्थयात्रा का चरम था और इस मौसम में अमूमन दूर दूर से अपने खच्चर लेकर इस इलाके में रोज़गार के लिए आते थे। खच्चर इस इलाके में रोज़गार और परिवहन का सबसे अहम साधन थे। इन इलाकों के परिवारों के लिए खच्चर बड़ी सम्पत्ति हैं और उसकी कीमत 60 हज़ार से 1 लाख रुपए के बीच होती है। यही नहीं चूंकि खच्चर जोड़े में ही चलना पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों के पास खच्चर का जोड़ा था और वो उसे खो बैठे।  
अब खच्चरों की संख्या लगभग न के बराबर हो जाने की वजह से एक किसान अगर अपने आलू या कोई और सब्ज़ी बाज़ार तक नीचे लाना या ऊपर ले जाना चाहता है तो खच्चर का किराया ही सब्ज़ी की कीमत से ज़्यादा बैठता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कई लोगों ने खच्चर खरीदने के लिए स्थानीय देनदारों से ऋण लिया था, उनके ऊपर अब कर्ज़ का पहाड़ है।
तीसरी बात, इस इलाके की अर्थव्यवस्था का आधार आस्था और मंदिरों पर आधारित रहा है। हम अब तक न जाने कितने राजनैतिक प्रहसन देख चुके हैं और जल्दी ही मंदिर भी खुल जाएंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए अहम है कि रास्ते भी खुलें, और साथ ही उन रास्तों पर पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित आवागमन भी हो।

इस रास्ते पर तमाम छोटे होटलों और दुकानें के ज़रिए आजीविका चलाने वाले सैकड़ों परिवारों के लिए ये सीज़न जा चुका है और उन्हें नहीं पता है कि यात्रा का अगला सीज़न कैसा होगा। आखिर इतना भविष्यदृष्टा कौन हो सकता है? कई इलाकों में तो अगले कुछ महीने ही मुश्किल होने वाले हैं। आमतौर पर यात्रा के दौरन ही लोग कमाते हैं और बाकी के 6 सर्द महीनों के लिए अनाज-राशन जमा कर लेते हैं। तो इसीलिए एक बाहरी के तौर पर आपको हैरानी होगी कि स्थानीय लोग आखिर क्यों राहत के राशन को जमा कर रहे हैं। आपका जवाब आपके पास है, वो जानते हैं कि हमारी अल्पकालिक याद्दाश्त उन्हें सर्दी से नहीं बचाएगी...हम भूल जाएंगे कि यहां भी लोग हैं...

हम अभी तक क्यों डटे हैं..

गूंज ने शुरुआत की ऋषिकेश में नगर पालिका के सहयोग से एक बड़े सामुदायिक केंद्र को उपयोग में लाकर की, इस जगह लगभग 30 ट्रक सामग्री का भंडारण हो सकता है। यहां पर हमने बड़े ट्रकों सामग्री को उतार कर छोटे वाहनों में भरा।  

हम एक व्यवस्थित तरीके से पूरे राहत कार्य को चालू किया, जिसके लिए अपने टीम के सदस्यों और स्वयंसेवकों को बुलाया। ये हमारा काम करने का तरीका है, जिसके ज़रिए हम बिहार की बाढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल के आइला चक्रवात और ओडीशा की बाढ़ तक में काम करते हैं। हमारे पास इस तरह के काम का एक गहन और समृद्ध अनुभव है, जिसके ज़रिए हमने कोसी की बाढ़ में 300 गांवों तक पहुंचने का प्रयोग भी किया।
हमेशा की तरह राहत कार्यों का मतलब है मनुष्य के समझदार और ग़ैर समझदार दोनों रूपों से पाला पड़ना। हमारी दी गई सूची और सूचना के मुताबिक तैयार और व्यवस्थित हो कर आने वाले हर ट्रक के साथ ही हमारे पास फेंक दिए गए या तैयार भोजन का भी ढेर लगने लगा। एक ओर लोग नए कंबल और कपड़े भेज रहे थे तो दूसरी और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमें कई दिन तक अपने भेजे गए गंदे, बिना धुले और बड़े आकार के कपड़ों-अंतः वस्त्रों के ढेर के नीचे दबाए रखा। 14 साल के अनुभवों ने मुझे इसकी आदत नहीं डाली है। मैं अभी भी इन ‘तोहफ़ों’ को भेजने वालों पर हैरान होता हूं? मैं सोचता हूं कि कैसा लगेगा उनको अगर वो अपने लोगों और घर से हाथ धो बैठें और लोग उनको इस तरह के अंतः वस्त्र भेजें?  
कई लोग आपदा के समय को ऐसे अवसर के तौर पर देखते हैं, जब वो कीमतें बढ़ा कर गुणवत्ता गिरा दें। हमारे पास पहुंचे बिस्किट्स के डब्बों में कई ऐसे थे, जिनकी एक्सपायरी डेट कई महीने पहले ही निकल चुकी थी, सबसे खराब गुणवत्ता के तिरपाल और कम्बल और साथ ही इस्तेमाल की गई खाद्य सामग्री और दवाएं।   
उत्तराखंड में ही बाकी जगहों की तरह कई स्थानीय लोग मिले जिन्होंने अपने भंडार और रसोई दूसरों के लिए खोल दिए थे..यहां कि यात्रियों के लिए भी और फिर उन्होंने खुद भी किल्लत का सामना किया। लेकिन दूसरी ही ओर हमारा वास्ता ऐसे लोगों से भी पड़ा जो सिर्फ 1100 रुपए की रसीद तुरंत न मिलने पर हमको उपभोक्ता अदालत तक खींच ले जाने की धमकियां दे रहे थे। एक सज्जन ने 500 रुपए की रसीद तुरंत न दे पाने पर हमसे बेहद अश्लील भाषा में बात की। ऐसे तमाम फोन कॉल्स और ई मेल्स की वजह से हमारी टीम के कई सदस्यों को अपना ध्यान राहत वितरण की जगह रसीद वितरण में लगाना पड़ा। हम ने कभी नहीं सोचा था कि हम को आपदा के शुरुआती कुछ दिनों में ही 20 हज़ार के लगभग वित्तीय विवरण बांटने होंगे, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचता है।   
मैंने लोगों की बड़ी भीड़ को अपने रिश्तेदारों की खोज करते देखा। तमाम मुश्किलों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों की तलाश में बार-बार यहां आ रहे हैं।
कम से कम अगले 2 साल तक इस इलाके में हम राहत और पुनर्वास के काम को अंजाम देने का निर्णय कर चुके हैं। हमने ऋषिकेश में एक बड़ा आधार कैम्प तैयार किया है, इसके अलावा गुप्तकाशी और गंगोत्री में भी हमारा बेस कैम्प है। हम लगातार उपेक्षित जोशीमठ इलाके में भी काम कर रहे हैं। सामान्य राहत के अलावा हमारी नज़र स्वास्थ्य, शिक्षा और जनजीवन पर भी है।   
हां, ये देखा हुआ सा नहीं है...इस सैलाब के बाद उत्तराखंड में रहना कोई साधारण अनुभव नहीं है। ये पहली बार है जब मैं लोगों को मुश्किल से मुश्किल इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए जान पर खेलते देख रहा हूं, जबकि बड़ी संख्या में लोग धनराशि और सामग्री भी भेज रहे हैं। उन मनीऑर्डर्स को तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, जो उन ग्रामीणों ने भेजे हैं, जिनकी दैनिक आय 20 रुपए या उससे भी कम है।

उत्तराखंड ख़बरों की दुनिया में भले ही अब आपदाग्रस्त न रहा हो, लेकिन हमको बेहद धैर्य के साथ इस देवभूमि के मनुष्यों के साथ खड़ा रहना होगा।

अंशु गुप्ता, एनजीओ गूंज के संस्थापक-निदेशक हैं। आप उत्तराखंड में गूंज के काम में मदद करने के लिए http://goonj.org/?page_id=2245 पर जा सकते हैं।

अनुवाद – मयंक सक्सेना ( mailmayanksaxena@gmail.com )